करना हो निवेश, तो मोहतरमा की राय लीजिए जनाब...

वेतनभोगी महिलाएं अपने पुरुष सहयोगियों की तुलना में कम कर अदा करती हैं. इसकी वजह यह है कि महिलाओं के लिए कर भुगतान का स्लैब जहां पुरुषों की तुलना में ऊंचा है, वहीं वे निवेश करने के मामले में पुरुषों से आगे हैं.
ऑनलाइन आयकर रिटर्न पोर्टल टैक्स स्पैनर की ‘भारत कर अनुपात 2011’ रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रमुख भारतीय शहरों में वेतनभोगी महिलाओं का औसत कर अनुपात 4 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों के मामले में यह 6 प्रतिशत है. कर अनुपात का मतलब है आमदनी के हिसाब से कर का हिस्सा.
रिपोर्ट में कहा गया है कि 76 प्रतिशत महिलाओं का कर अनुपात 5 प्रतिशत से कम है, जबकि वेतनभोगी पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 59 फीसद का है. यहां कर अनुपात से तात्पर्य वेतन का वह भाग है, जो कर के रूप में अदा किया जाता है.
अध्ययन में दिल्ली एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, बेंगलूर और हैदराबाद की करीब 500 कंपनियों के कर्मचारियों को शामिल किया गया है. महिलाओं के कम कर अदा करने की वजह यह है कि उनके लिए आयकर छूट की सीमा कहीं ऊंची 1.90 लाख रुपये है.
इसके अलावा अध्ययन में यह बात भी सामने आई है कि महिलाएं आवास किराया भत्ते का दावा करने तथा स्वास्थ्य खर्च के तहत कटौती लेने के मामले में पुरुषों से बेहतर हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रमुख मेट्रो शहरों में चेन्नई और दिल्ली एनसीआर का औसत कर अनुपात सबसे कम 5 प्रतिशत है. मुंबई और हैदराबाद में यह 6 प्रतिशत और बेंगलूर में 7 फीसद है.
दिलचस्प यह है कि मुंबई में वेतनभोगियों की आमदनी चेन्नई और दिल्ली एनसीआर के लोगों की तुलना में औसतन 40 प्रतिशत अधिक है. अध्ययन में कहा गया है कि 5 लाख रुपये सालाना तक कमाने वाले वेतनभोगियों में मकान मालिकों का औसत कर अनुपात 2 प्रतिशत है, जबकि जिनके पास मकान नहीं है उनके लिए यह 5 प्रतिशत बैठता है.
ऐसे लोग जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपये तक है, उनमें मकान मालिकों के लिए औसत कर अनुपात 12 प्रतिशत और गैर मकान मालिकों के लिए यह 15 प्रतिशत है. टैक्स स्पैनर का कहना है कि कर्मचारी आवास ऋण के तहत मिलने वाली छूट का फायदा उठाकर कर बचा सकते हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे लोग जिनकी आमदनी 5 लाख रुपये सालाना से कम है, उनमें सिर्फ 6.8 प्रतिशत लोगों के पास अपना घर है. इससे यह पता चलता है कि बहुत कम लोग मकान खरीदने को बेहतर निवेश विकल्प मानते हैं.